देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू की जाएगी। इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड पुलिस की ओर से प्रदेश में सत्यापन अभियान के तहत अब तक 61418 व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 2424 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए हैं। शनिवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। परिणाम आने के बाद भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने समान नागरिक संहिता बनाने पर मुहर लगाई। इस दौरान कहा गया कि इस समिति में न्यायविदों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह समिति उत्तराखंड के लिये समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी।
