उत्तराखंड सरकार के लिए जून की डेडलाइन बड़ी चिंता बनी हुई है. दरअसल, जीएसटी व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तराखंड राजस्व कलेक्शन में काफी पिछड़ा है. जिसके एवज में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को हजारों करोड़ की प्रतिपूर्ति मिल रही है. लेकिन अब जून के बाद केंद्र राज्यों को प्रतिपूर्ति देना बंद कर देगा. यही चिंता राज्य के लिए मुसीबत बनी हुई. यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी है. देखिये क्या है पूरा मामला।