केंद्र सरकार के बजट को लेकर केंद्रीय कर्मचारी काफी उम्मीद लगाऐं बैठे है । वहीं उनका कहना है कि कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था को जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अब होने लगी है। बिगड़े हालात अब सामान्य होने लगे है । इसी के चलते कार्मिकों की मांग है कि इस बजट में डीए पर से प्रतिबंध हटाया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और आयकर स्लैब में भी महंगाई के अनुरूप बढ़ोत्तरी की जाए। साथ ही ऑल इंडिया डिफेंस इंपलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगदीश छिमवाल का कहना है कि कोरोना के गहरे संकट के दौर में केंद्र सरकार ने कार्मिकों का डीए जून तक फ्रीज कर दिया था। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कार्मिकों ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। हालांकि, अब हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में बजट में प्रावधान कर डीए पर लगे प्रतिबंध को हटाकर कार्मिकों को उसका लाभ बहाल किया जाना चाहिए।