मामले के अनुसार, वेदना गुप्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने किशोर न्यायालय बोर्ड उधमसिंह नगर के सदस्य पद हेतु आवेदन किया था. सिलेक्शन कमेटी ने इस पद पर चयन हेतु सूची बनाई गई थी. उसमें उनका स्थान पहले नंबर पर था. लेकिन राज्य सरकार ने इस पद पर उनकी नियुक्ति न करके दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी. जबकि सिलेक्शन कमेटी में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं. राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध जाकर दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी है.