दरअसल, डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत भारत सरकार ने डाटा के दुरुपयोग पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने नए डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक, लोगों के निजी डाटा एकट्ठा करने से पहले उनकी इजाजत जरुरी है।

 

हालांकि, अमेजन और फेसबुक जैसी वैश्विक कंपनियों को भारतीयों का डाटा देश से बाहर ले जाने में कुछ राहत दी गई है। मसौदे में कहा गया है कि, कंपनियां तय समय के लिए ही निजी डाटा स्टोर कर पाएंगी। केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि, देश की संप्रभुता और अखंडता के हित और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्यों को कानून से छूट दे सकें।