मसूरी विधायक व मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री गणेश जोशी को लिखे पत्र में कहा गया कि लाइब्रेरी स्थित सिफन कोर्ट में मजदूरों के करीब 80 परिवार रहते थे जिन्हें रोपवे निर्माण के तहत बेघर किया गया व उन्हें तात्कालिक व्यवस्था करते हुए लंढौर आईडीएच बिल्डिंग में अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया। पत्र में कहा गया कि वहां पर नगर पालिका की खाली भूमि पड़ी है जिस पर इन परिवारों के आवास निर्मित करने व उन्हें आवास आवंटित करने पर पालिका के साथ सहमति बनी थी। इस कार्य हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा करीब चार करोड की धनराशि का आगणन तैयार किया गया है। मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मसूरी सिफन कोर्ट के प्रभावित परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया जाय। मंत्री के पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने इस संबध में कहा कि विधायक व मंत्री गणेश जोशी लगातार सिफन कोर्ट के मजदूरों के आवास निर्माण के लिए प्रयत्नशील है और शीघ्र ही उनके आवास निर्माण की कार्रवाई शुरू होगी जिससे बेघर हुए मजदूरों को आवास मिलेंगे वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बेघर हुए मजदूरों को तत्कालिक राहत के रूप में मंत्री गणेश जोशी के प्रयास से प्रति मजदूर परिवार को 21 - 21 हजार की राहत राशि गतवर्ष दी गई थी। वहीं कोरोना काल के दौरान गत वर्ष व इस वर्ष भी उन्हें राशन किट दिए गये।