कोटद्वार: कंडी रोड के अंतर्गत लालढांग-चिलरखाल वन मोटर मार्ग का भविष्य एक बार फिर उच्चतम न्यायालय की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) के हाथों में चला गया है। एक माह पूर्व मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने वाली सीईसी टीम ने शुक्रवार को वन महकमे के तमाम आला अधिकारियों को निर्माण संबंधी पत्रावलियों के साथ दिल्ली तलब किया है।

लालढांग-चिलरखाल वन मोटर मार्ग का भविष्य एक बार फिर उच्चतम न्यायालय की सीईसी के हाथों में है। वर्ष 2017 में कोटद्वार विस क्षेत्र से विधायक व प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने इस वन मोटर मार्ग के निर्माण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए मार्ग पर कार्य शुरू किया। लेकिन, निर्माण को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल हो गई, जिसके बाद सीईसी ने मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया व वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति के बिना निर्माण कार्य शुरू न करने के निर्देश दिए। डा. रावत प्रयास करते रहे व बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ सड़क पर डामर बिछाने की अनुमति प्रदान कर दी। वर्तमान में इस वन मोटर मार्ग का कुछ हिस्सा डामरीकृत हो गया है। साथ ही मार्ग में एक पुल बन चुका है, जबकि दो निर्माणाधीन हैं।