उन्होंने कहा कि, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में इनर लाइन परमिट यानि ILP को लागू करने और खासी और गारो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांगों को नजरअंदाज किया है। प्रेस्टोन टायन्सॉन्ग ने कहा कि, जिस तरह से मेघालय के लोगों से जुड़े मुद्दों पर भाजपा ने राजनीति खेली उससे वह दुखी हैं और उम्मीद करते हैं कि मतदाता भाजपा को दंडित करेंगे। 

भाजपा संविधान की आठवीं अनुसूची में खासी और गारो को शामिल नहीं करने के लिए जिम्मेदार है और यह राज्य में आईएलपी को लागू नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार है। वे इस संबंध में मेघालय विधानसभा में पारित प्रस्तावों पर कोई ध्यान देने में विफल रहे, जबकि पार्टी राज्य सरकार का भी हिस्सा थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चुनाव हारेगी।