पिछले चार साल में पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में मुख्यमंत्री की 350 घोषणाओं में से 206 पूरी हो चुकी हैं। शेष 144 घोषणाओं पर काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शेष रह गई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने गढ़वाल मंडल के तीन जिलों में की गई घोषणाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि 60 प्रतिशत घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। पौड़ी जिले की घोषणाओं की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर व फलस्वाडी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक पर्यटन के सर्किट के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जाए व कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र व पौरामोटर्स स्थाई पट्टी के निर्माण कार्य की कार्रवाई में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। श्रीनगर, खिर्सू, पौड़ी को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। श्रीनगर में पार्किंग की समस्या का जल्द समाधान हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तरकाशी में दो मंजिल पार्किंग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। पार्किंग की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाए। बौन एवं बड़ेथी पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन एवं मातली पेयजल योजना का विस्तारीकरण तेजी से हो। पुरोला-गन्दियाटगांव मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य जल्द किया जाए। तालुका-हरकीदून मार्ग पर सियागाड में क्षतिग्रस्त आरसीसी पुल का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए।  यमुनोत्री एवं बड़कोट में पार्किंग, यमुनोत्री में रोपवे एवं बड़कोट व चिन्यालीसौड़ पेयजल के नव निर्माण से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी व ऊखीमठ पेयजल योजना में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुप्तकाशी और ऊखीमठ पेयजल योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक ऋतु खण्डूड़ी, मुकेश सिंह कोली,  दिलीप सिंह रावत, केदार सिंह रावत, गोपाल सिंह रावत, राजकुमार, वर्चुअल माध्यम से विधायक भरत सिंह चौधरी एवं मनोज रावत उपस्थित थे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव  आनंद वर्द्धन, सचिव आर के सुधांशु, तीनों जिलों के जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।