तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
बता दें कि, मौजूदा समय में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है। अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में एसटी समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि, बीते करीब छह सालों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा को बढ़ाना उचित है।
