देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमर कस ली है. सीएम धामी का कहना है कि देरी बस गठित समिति के काम पूरा करने की है. जैसे ही समिति का कार्य पूरा होगा, उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने की दिशा में तेजी से काम करेगी. सीएम ने ये भी बताया कि हमने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 6 महीने की डेड लाइन तय की है.गौर हो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भी पुष्कर सिंह धामी ने ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत की थी. उन्होंने प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू करने की घोषणा की थी.
