प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनका डाटा बेस तैयार होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए अभियान की तरह डिजिटल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, राजस्व और राजस्व बोर्ड अपनी पूरी तैयार कर लें और आवश्यकता होने पर दूसरे विभागों से भी कर्मचारियों की कमी पूरी करें। सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इन्फोर्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई और विजुअल एनालिटिक्स की मदद से किसान रजिस्ट्री का डाटा एकत्रित होगा।मुख्य सचिव ने कृषि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तैयार करने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सर्वे के माध्यम से सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा और प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी दी जाएगी। प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई-पड़ताल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
