उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर संचार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर संचार की नियुक्ति को वैध मानते हुए याचिकाकर्ता शांति प्रसाद भट्ट की याचिका को निरस्त   कर दिया है.मामले के मुताबिक, देहरादून निवासी शांति प्रसाद भट्ट  ने याचिका दायर कर कहा है कि डॉ राजेश कुमार की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर संचार के पद पर 2010 में दून विश्वविद्यालय में हुई थी. डॉक्टर कुमार इस पद के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता धारण नहीं करते हैं. दून विश्वविद्यालय ने इन्हें यूजीसी के नियमों के विरुद्ध जाकर नियुक्ति दी है. इसलिए इनकी नियुक्ति की रद्द की जाए.