उत्तराखंड के 49 वाइब्रेंट विलेज में हाट बाजार बनेंगे। युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। पलायन रोकने के लिए विकास किया जाएगा। इन गांवों में 18 विभागों ने 758 करोड़ की 510 योजनाएं बनाई गईं हैं, जिन पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुहर लगी है। अब केंद्र को इनके प्रस्ताव भेजे जाएंगे।वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के तीन जिलों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 49 वाइब्रेंट विलेज चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय ने इन गांवों में पलायन रोकने, विकास करने के लिए प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत प्रदेश में 758 करोड़ की 510 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। ये योजनाएं 18 विभागों ने मिलकर बनाई हैं।इस 758 करोड़ में से 118 करोड़ का बजट केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मिलेगा। 53 करोड़ रुपये का बजट राज्य के स्तर से मिलेगा। 586 करोड़ का बजट केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत मिलेगा। इसमें आर्थिकी विकास-आजीविकास बढ़ाने, ऊर्जा व नवीकरण ऊर्जा, हाउसिंग व विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, सड़क, कौशल विकास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती प्रमुख हैं।
