दून ऑटो रिक्शा यूनियन (Doon Auto Rickshaw Union) ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में 10 साल पुराने ऑटो, रिक्शा को हटाने को लेकर लिए गए फैसले का विरोध किया है. वहीं यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि डीजल पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए यूनियन ने 2025 तक का समय देने की मांग की थी. साथ ही वर्तमान में कोविड से उबरने के बाद कामकाज पटरी आ रहा था. लेकिन एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है.

बता दें कि एक नवंबर को संभागीय परिवहन प्राधिकरण (Divisional Transport Authority) की बैठक में फैसला लिया गया था कि मौजूदा समय में विभिन्न रूटों पर चल रहे डीजल-पेट्रोल संचालित ऑटो और विक्रम संचालकों को नए परमिट के लिए 31 जनवरी 2023 तक आवेदन करना होगा. एनजीटी की गाइडलाइन (NGT guideline) के मुताबिक बीएस 6 फॉर व्हीलर, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाले ऑटो और विक्रम रूटों पर चलेंगे. जिसके लिए उसके बाद ऑटो और विक्रम जो 10 साल से पुराना है तो उसे 31 मार्च 2023 और 10 साल से कम पुराना है तो 31 दिसंबर 2023 तक हटाना पड़ेगा.