विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र में सरकार ने कैग रिपोर्ट 2020 को सदन के पटल पर रखा गया। जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वर्ष की समाप्ति तक विभाग 259 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए और सरेंडर करने पड़े। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पांच सालों में कृषि और उद्योग के अंश में कमी आई है। कृषि अंश 9.19 फीसदी से घटकर 8.06 फीसदी रह गया। वहीं उद्योग का अंश 47.66 फीसदी से घटकर 46.19 फीसदी पर आ गया। कैग ने राजस्व घाटे पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। प्रदेश की 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में 3 निगम हैं और 27 सरकारी कंपनियां शामिल हैं। 8 सरकारी कंपनियां पिछले 8 से 33 सालों से कार्यरत हैं।
