राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एकमुश्त समाधान योजना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी। योजना के तहत नक्शा जमा कराने की फीस कई गुना बढ़ा दी गई है।

इसमें आवासीय भवन का नक्शा पांच हजार रुपये में जमा होना है । व्यावसायिक नक्शों को जमा करने की फीस भी दोगुनी कर दी गई है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ना तय है। इसके अलाव अन्य शुल्कों में भी बढ़ोत्तरी की है।

सरकार ओटीएस के तहत निर्माण को शमन (कंपाउंडिंग) करने के लिए नियमों में कई तरह की छूट का लाभ भी देती है। इसके तहत सड़क, सेट बैक, फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) समेत कई अन्य मानकों में शिथिलता बरती जा रही है, ताकि निर्माण को वैध किया जा सके। पर इसके तहत शुल्क में बढ़ोत्तरी कई गई है। नक्शा जमा कराने की फीस सामान्य तौर पर 215 से 315 रुपये के बीच निर्धारित है। पर योजना के तहत इसे बढ़ाकर 5015 रुपये कर दिया है।