केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिलने वाला राशन तो मुफ्त कर दिया, पर लोगों तक अनाज पहुंचाने वाले राशन डीलर के कमीशन पर तस्वीर साफ नहीं की। अब तक डीलर खाद्य विभाग से अनाज लेते वक्त ही खाद्यान्न के मूल्य से अपना कमीशन काट लेते थे। अब राशन मुफ्त हो गया है तो यह विकल्प भी छिन गया।

केंद्र के आदेश के बाद राज्य ने भी फ्री राशन व्यवस्था लागू कर दी। अपर खाद्य आयुक्त पीएस पांगती ने सभी आरएफसी और डीएसओ को इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दी है। पर इसमें राशन डीलर के कमीशन की बाबत स्थिति साफ नहीं है। इसमें कहा गया है कि डीलर के लाभांश को लेकर अलग से आदेश किए जाएंगे। 

ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर्स फेडरेशन के दून अध्यक्ष दिनेश चौहान कहते हैं कि योजना में कमीशन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। इसके बाद भी इस माह डीलरों ने राशन उठाया। यदि कमीशन पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो फरवरी से राशन नहीं उठाएंगे। इस संबंध में दिल्ली में 12 जनवरी को देशभर के संगठनों की बैठक प्रस्तावित है। जिस के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। केंद्र सरकार को कमीशन को लेकर शीघ्र गाइड लाइन जारी करनी चाहिए।