राज्य कर्मचारियों के रोके गए डीए को बहाल करने के बाद सरकार अब उन्हें दीपावली से पहले बोनस भी देने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला होने के बाद राज्य में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। वित्त विभाग में इस संबंध में फाइल मूवमेंट शुरू हो गया है। अलबत्ता वेतन व भत्तों के रूप में बोझ में हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार को चालू माह के आखिर में कर्ज लेने की नौबत आ सकती है।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय कर चुकी है। राज्य सरकार भी केंद्र की तर्ज पर अपने करीब 1.65 लाख कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करेगी। इनमें राज्य कर्मचारियों के साथ ही तकरीबन 40 हजार कर्मचारी सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों के भी शामिल हैं। 4800 ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों को बतौर बोनस करीब 6908 रुपये मिलेंगे। दरअसल तदर्थ बोनस की गणना एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 यानी एक माह के औसत दिनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। वहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस दिया जाएगा।