भ्रष्टाचार से मुक्ति के दावों के बीच रिश्वत लेने के मामलों में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। सिस्टम से परेशान लोग सरकारी विभागों में छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर हैं। रिश्वतखोरी के इस खेल में कर्मचारी ही नहीं ए ग्रेड के अधिकारी भी शामिल हैं। इसकी तस्दीक विजिलेंस की रिपोर्ट कर रही है।  

राज्य बनने के बाद विजिलेंस की टीम ने 235 शिकायतों पर सटीक जाल बिछाया। इन शिकायतों में 248 अधिकारी-कर्मचारी रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए। इनमें करीब 25 फीसदी यानी 61 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें ए ग्रेड (राजपत्रित) का दर्जा प्राप्त है। शेष में सरकारी विभागों के 187 अधिकारी-कर्मचारी (अराजपत्रित) विजिलेंस के जाल में फंसे हैं।

इनमें सरकारी दफ्तरों के छोटे से बड़े अधिकारी शामिल रहे हैं। विजिलेंस की ओर से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता रहा है। यहां तक विभागों में रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की गोपनीय जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1064 पर देने की अपील की जाती रही है।