यह फोन टैपिंग खुफिया विभाग के मुखिया के रूप में तैनात रहीं आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के कार्यकाल में हुई थी। इसे लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों ने आरोप लगाया कि शुक्ला ने बिना इजाजत के फोन टैप किए थे।बीते शुक्रवार मेट्रोपोलिटन अदालत में वकील श्रीराम शीरसत के जरिए दाखिल अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, अक्तूबर में दाखिल महाराष्ट्र सरकार का आवेदन यह साफ करने में नाकाम रहा है कि उसे किससे, कौन-सा दस्तावेज चाहिए। लिहाजा, इस आवेदन को खारिज करने देना चाहिए।