देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसी के तहत अतिथि गृहों को भी भुगतान के आधार पर पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.

उत्तराखंड में सरकारी भवनों के निर्माण के दौरान अब कार्यदायी संस्थाओं को सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वॉटर रीसाइक्लिंग की व्यवस्था करनी होगी. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की. इस दौरान सरकारी भवनों के निर्माण पर बात करते हुए मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यदायी निर्माण एजेंसियों को मौजूदा समय में या भविष्य में निर्मित किए जाने वाले सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के अतिथि गृहों के सदुपयोग पर अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही दिशा निर्देश दिए कि अति विशिष्ट अतिथियों के अतिरिक्त अतिथि गृह के खाली होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए. राज्य में नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे छात्र-छात्राओं को विदेशी भाषाओं का विकल्प देने और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक के दौरान ही स्वास्थ्य सचिव को इस संदर्भ में आदेश निर्गत किए हैं.

उधर दूसरी तरफ प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हरिद्वार का निर्माण कार्य करने का अनुमोदन दिया गया. इसके अलावा पिथौरागढ़ में नए राज्य अतिथि गृह, चंपावत के टनकपुर में नए राज्य अतिथि ग्रह का निर्माण, टनकपुर बस टर्मिनल का निर्माण, मोहकमपुर देहरादून में कर्मचारियों के लिए 32 अवसान के भवन का निर्माण और राज्य के मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का भी अनुमोदन दिया गया है.