चंपावत-महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग के आउटसोर्स से रखे गए कर्मचारी एक बार फिर बृहस्पतिवार से बाहर हो गए हैं। अलबत्ता उन्हें न तो पिछला वेतन मिला है और नहीं सेवा विस्तार। हटाए गए कर्मचारियों ने अविलंब वेतन देने और दोबारा काम पर रखने की मांग की है। सितंबर 2019 में उत्तराखंड में एक आउटसोर्स एजेंसी से केंद्र पोषित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र की योजनाओं के संचालन के लिए एक साल के लिए 379 कर्मियों को रखा गया था। इन कर्मियों ने केंद्र की इन योजनाओं का शानदार तरीके से संचालन किया। लेकिन अनुबंध का निर्धारित समय पूरा होने पर पिछले साल 15 सितंबर को इन कर्मियों को हटा दिया गया। इससे इन योजनाओं का काम भी प्रभावित रहा।
