उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का 25 प्रतिशत हिस्सा अब उत्तराखंड को मिलेगा। इसके साथ ही अब तक देशी-विदेशी पर्वतारोहियों से लिया जाने वाला एक्सपेडीशन शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे पर्वतारोहियों को राहत मिलने के साथ अधिक संख्या लोग पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए आकर्षित होंगे। इसके साथ ही पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए खोली गई 40 नई चोटियों की सूची जारी कर दी गई है। 

बीते दिनों केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार शासन ने 40 चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे पूर्व वन विभाग की ओर से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से इन चोटियों का सर्वे कर आवश्यक जानकारी एकत्र कर केंद्र को उपलब्ध करा दी गई थी। इसके तहत 40 (30 को पर्वतारोहण व 10 को ट्रेकिंग के लिए) चोटियों को उपयुक्त पाया गया था। 

अब शासन की ओर से देशी-विदेशी पर्यटकों से पर्वतारोहण गाइडलाइन-2004 के प्रावधानों के अनुसार लिए जाने वाले एक्सपेडीशन शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, नई दिल्ली की ओर से देशी-विदेशी पर्यटकों एवं अन्य से लिए जा रहे 25 प्रतिशत शुल्क को उत्तराखंड को उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक सौ प्रतिशत शुल्क भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की ओर से वसूला जाता था।