उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मसूरी पहुंची. इस दौरान उन्होंने कहा बाल संरक्षण आयोग समय-समय पर शिक्षा विभाग को स्कूलों में की जा रही मनमानी को लेकर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश देता रहा है. पूर्व में भी कुछ स्कूलों द्वारा मनमानी और बच्चों के उत्पीड़न का मामला संज्ञान में आया था. जिसके बाद इन स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की संस्तुति की गई थी.उन्होंने कहा आयोग ने पिछले दिनों कई स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि और किताबों को लेकर की जा रही धांधली को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा मिलने वाली निशुल्क किताबें और ड्रेस में होने वाली देरी को लेकर भी लगातार शिक्षा विभाग से वार्ता कर, उसे जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश की जाती रही है.
वहीं, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर मिल रही शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है. नियमानुसार ली जाने वाली फीस को ही अभिभावकों को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा सालाना फीस के नाम पर स्कूल प्रबंधकों द्वारा की जा रही उगाई को लेकर भी आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है.
