फिलहाल, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी अधिनियम और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानि आईबीसी को लागू करता है। लेकिन अब इसके कानूनों में संशोधन किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र जुलाई आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। दोनों कानूनों में संशोधन की योजना है। इस संबंध में विधेयक मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। 

हालांकि उसमें क्या-क्या बदलाव किए जाएंगे इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इधर, 18 जनवरी को मंत्रालय ने आईबीसी में बदलावों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करना, प्री-पैकेज्ड ढांचे के दायरे का विस्तार करना और न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विकसित करना शामिल है।