उत्तराखंड में लगातार ग्रीन बोनस की मांग उठती आई है। सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक, राज्य के वनों से देश को सालाना एक लाख करोड़ रुपये के पर्यावरणीय सेवाएं मिल रही हैं।
लगातार तीसरी बार चुनाव में पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जोरदार जीत के साथ डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। राज्य के मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों से इतर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में वोट दिया है। अब उनकी उम्मीदें भी राज्य और केंद्र सरकार से बढ़ गई हैं। इसमें नदियों, पहाड़ों, झरनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का योगदान जोड़ दें तो तीन लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। पूरे देश को ऑक्सीजन देने वाले उत्तराखंड के लिए अब डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी ग्रीन बोनस को लेकर बढ़ गई हैं।