बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विधानसभा सत्र घोषित होने के कारण कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों, जिनमें एकल आवास, दुकानें, कार्यालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, चाइल्ड केयर, नर्सिंग स्कूल, प्ले ग्रुप स्कूल आदि को एकमुश्त योजना के तहत निर्धारित शुल्क देकर वैध कराया जा सकेगा।प्रदेश मंत्रिमंडल में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी।