बागेश्वर-ग्राम प्रधान संगठन ने ग्राम पंचायत निधि से सीएससी को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का विरोध कर चार सूत्री मांगों को लेकर डीडीओ केके पंत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्रधान ने सरकार के इस निर्णय को वापस न लेने पर आंदोलन शुरू करने के साथ ही न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है।

ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने 15वें वित्त से ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में भी भारी कटौती कर दी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों में कटौती कर रही है। वहीं मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार से मांग की गई कि विकास कार्य पटरी पर लाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे।