मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मंत्रिमंडल बैठक के दौरान कैबिनेट में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान 22 जनवरी को अयोध्या में हुए भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई. कैबिनेट बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. इसके अलावा कैबिनेट बैठक के दौरान नई आबकारी नीति 2024-25 पर चर्चा की गई. साथ ही इसमें कुछ बदलाव करने को लेकर भी निर्देशित किया गया.
धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु
सहायक अभियंताओं को अब प्रति माह चार हजार रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा.
सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता भी बढ़ाया गया. अब 1200 से 4000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाएगा.
धामी कैबिनेट ने चाइल्ड लीव में भी बदलाव किया है. दो बार चाइल्ड लीव लेने पर 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा.
पदोन्नति प्रमोशन के अवसर बढ़ाने को लेकर भी धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है.
श्रम विभाग के विधेयक 2020 को सदन के पटल से वापस लिया जाएगा.
धामी कैबिनेट ने खनन नियमावली में भी संशोधन किया है.
खनन विभाग में 7 अतरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी मिली है. हर जिले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को मंजूरी.
देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए 5 बीघा जमीन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
पीडब्ल्यूडी के तहत MORH (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे) को 0.026 हेक्टेयर जमीन देने का लिया गया निर्णय.
धामी कैबिनेट ने पशु पालन विभाग में पद नामों में बदलाव किया.
मत्स्य विभाग के तहत जलाशयों की नीलामी आने वाले समय में 10 सालों के लिए की जाएगी.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
पर्यटन विभाग के तहत भर्ती की अर्हता में शिथिलीकरण देने पर मंजूरी.
उत्तरकाशी का यादुन गांव वाइब्रेंट विलेज में शामिल. गांव के विकास के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया. जिसके तहत इस गांव में रहने वाले लोगों को सरकार होम स्टे के लिए प्रोत्साहन देगी.
लखवाड़ परियोजना के तहत 10 लाख रुपए तक का काम लोकल स्तर से कराया जा सकेगा.
भीमताल में काम कर रही निजी कंपनी को गढ़वाल में भी 5 साल के लिए काम करने के लिए कहा गया. जिसे 1.24 करोड़ रुपए अंशदान दिया जाएगा.
कोविड के दौरान आपदा विभाग ने तमाम खर्च किए हैं. जिसके तमाम बिल पेंडिंग हैं. ऐसे में इस दौरान भारत सरकार से आने वाला फंड 50 फीसदी इसमें खर्च करने की अनुमति है. सरकार ने सारा खर्च आपदा मद से वहन करने का निर्णय लिया है.
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ट्विन या ज्यादा बच्चे होने पर उसे एक बच्चा ही माना जायेगा.
पुलिस मोटर वाहन आरक्षी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन.
गन्ना विभाग के तहत 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का लिया गया निर्णय.
ओबीसी आरक्षण के लिए समिति की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई गई.
हाउस ऑफ हिमालया को बढ़ाने के लिए सरकार बनाएगी एक कंपनी.
