जनवरी 2017 में नव सृजित उप तहसील बर्निगाड़ में अभी तक तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैनाती नही हो पाई , जिससे उप तहसील बर्निगाड़ में शामिल 65 गांव के लोगों को राजस्व रिकॉर्ड के लिए 40 किमी दूर जाना पड़ता है।
क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बर्निगाड़ को उप तहसील बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तहसीलदार व नायब तहसीलदार की तैनाती करना भूल गये। बड़कोट तहसील से बनने वाले आय, जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आदि प्रमाणपत्र पत्र बर्निगाड़ उप तहसील के नाम से जारी किए जा रहे हैं।आज साढ़े चार साल बाद भी नव सृजित उप तहसील सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रही है।
