खटीमा। नैनीताल हाईकोर्ट की बैंच को ऋषिकेश में स्थापित करने के मौखिक निर्णय के विरुद्ध संगठन मुखर हो गए हैं। विभिन्न संगठनों ने खटीमा में सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर मौखिक निर्णय को स्थगित करने की मांग की।खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन, राज्य निर्माण आंदोलनकारी, कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच, उत्तराखंड गर्वनमेंट पेंशनर समिति, पूर्व छात्र पदाधिकारी और व्यापारी नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राज्य गठन से ही हाईकोर्ट नैनीताल में है। इसको गौलापार में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से संबंधित मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। इसका संज्ञान लेते हुए सीएम समाधान निकालें। वहां अमित पांडेय, सूरज प्रकाश राणा, हरजीत सिंह, विवेक जोशी, गंभीर सिंह धामी, भुवन भट्ट, गौरीशंकर अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, जानकी गोस्वामी, सतीश भट्ट, ठाकुर सिंह खाती, शिव शंकर भाटिया, डीके कलौनी, ठाकुर सिंह खाती, बीएस मेहता आदि थे।
