श्रीनगर: जिला पंचायत पौड़ी में सेवारत तदर्थ कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. सचिव उत्तराखंड शासन चंद्रेश कुमार यादव ने निलंबन आदेश जारी कर, तदर्थ कनिष्ठ अभियंता को पंचायतीराज निदेशालय संबंद्ध किया है. निलंबित तदर्थ कनिष्ठ अभियंता पर विकास कार्यों में अनियमितता समेत कई आरोप हैं. गढ़वाल मंडल आयुक्त की जांच में जिला पंचायत के विकास कार्यों में 1.61 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पहले ही सामने आ चुकी है. आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस टीम जांच में जुटी है. निलंबित तदर्थ कनिष्ठ अभियंता से बीते माह जिला पंचायत पौड़ी के अभियंता का प्रभार भी छीन लिया गया था.

जिला पंचायत पौड़ी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर संविदा के तहत साल 2008 में सुदर्शन रावत की नियुक्ति हुई थी. इसी बीच जिला पंचायत में नियमित अभियंता की तैनाती नहीं होने पर उन्हें अभियंता का प्रभार भी सौंपा गया. अप्रैल 2021 में विभाग में नियमित कनिष्ठ अभियंता के पद पर तदर्थ तैनाती दी गई. लेकिन लगातार उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पंचायत सदस्यों ने डीएम पौड़ी, गढ़वाल मंडल आयुक्त, पंचायतीराज निदेशक, सचिव, विधायक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें की गई.

कुछ दिनों पहले तदर्थ कनिष्ठ अभियंता पर कांवड यात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट की अहम जिम्मेदारी के बावजूद बिना शासन की अनुमति के बीते 15 से 20 जुलाई तक विदेश यात्रा पर जानें, जिला पंचायत प्रशासन द्वारा जनवरी 2012 से दिसंबर 2018 के बीच 20 करोड़ 20 लाख 57 हजार से अधिक की नकद दी गई. धनराशि में 84.27 लाख की धनराशि स्वयं व पत्नी के खाते में जमा कराना, विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता सहित अनेक आरोप हैं. आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस जांच गतिमान है. गढ़वाल मंडल आयुक्त की जांच में जिला पंचायत पौड़ी में विकास कार्यों में 1 करोड़ 61 लाख की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि भी हो चुकी है.