प्रदेश में तबादला एक्ट के तहत 10 जून तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विभिन्न विभाग तय तिथि पर तबादला आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ विभागों में तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए हैं। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विभिन्न विभाग तय तिथि पर तबादला आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ विभागों में तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक तबादलों के लिए सभी विभागों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है।
उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक 2017 के तहत कर्मचारी-अधिकारियों के तबादले होते हैं। तबादला एक्ट में तबादलों के लिए समय सारणी तय है। जिसके तहत सभी विभागों को तबादलों के लिए प्रक्रिया शुरू कर 10 जून तक तबादले करने होते हैं, लेकिन तबादला एक्ट के तहत तय समय पर तबादले करना तो दूर, चुनाव की वजह से इस बार कुछ विभाग इसकी प्रक्रिया तक शुरू नहीं कर पाए हैं।
