राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र में लगभग 100 औद्योगिक इकाइयों को कुल मिलाकर करीब 186 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एनजीटी ने इन इकाइयों के खिलाफ यह कार्रवाई क्षेत्र के जल निकायों में अनुपचारित अपशिष्ट प्रवाहित कर उन्हें प्रदूषित करने के लिए की है और उन्हें पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है।वहीं 24 जनवरी को एनजीटी की ओर से पारित आदेश में इस तरह के अपराध करने के बाद भी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर प्रवर्तन निदेशालय की भी खिंचाई की गई है। जिसमे कहा गया है कि ईडी की ओर से इसके खिलाफ कोई कदम न उठाए जाने से इन इकाइयों को प्रोत्साहन मिला और इन्होंने नियमों का उल्लंघन करना जारी रखा।