राज्य सरकार द्वारा जल विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स लगाए जाने वाले एक्ट को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों द्वारा दायर की याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिससे उत्तराखंड में काम कर रही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों को बड़ा झटका लगा है।
बता दें, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य की नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश व जल विद्युत कंपनियों के मध्य करार हुआ था। तय हुआ कि कुल उत्पादन के 12 फीसदी बिजली उत्तराखंड को निशुल्क दी जाएगी जबकि शेष बिजली उत्तर प्रदेश को बेची जाएगी।
2012 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वाटर टैक्स आन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बनाकर जल विद्युत कंपनियों पर वाटर की क्षमतानुसार दो से 10 पैसा प्रति यूनिट वाटर टैक्स लगा दिया जिसे अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी, एनएचपीसी, स्वाति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जय प्रकाश पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड आदि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
