कोरोना महामारी के कारण 2020 और 2021 में कार्बन उत्सर्जन का ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया जा सका है। अलबत्ता एक बात तय है कि इस दौरान लॉकडाउन के चलते इसमें तीखी गिरावट का जो अनुमान लगाया जा रहा था, वह निराधार निकला। धरती के वातावरण में कार्बन डायॉक्साइड के हिस्से का पता लगाने का जुगाड़ नासा के पास मौजूद है, जो बता रहा है कि ग्राफ में इसे दर्शाने वाली रेखा बीते दो वर्षों में रत्ती भर भी नहीं झुकी है। 2022 की शुरुआत में वातावरण के प्रति दस लाख कणों में 417 कण कार्बन डायॉक्साइड के मौजूद हैं। 2019 के पक्के हिसाब में 43.1 अरब टन कार्बन डायॉक्साइड इंसानी कामकाज के दौरान वातावरण में छोड़ी गई थी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा जैसे वैकल्पिक उपायों को लेकर हल्ला तो काफी मचा हुआ है लेकिन इनके बल पर सन 2050 तक सालाना कार्बन उत्सर्जन को 40 अरब टन से नीचे लाया जा सकेगा, ऐसा यकीन किसी को नहीं है।
हिसाब यह है कि सन 1850 में औद्योगिक युग की शुरुआत से लेकर सन 2019 तक कुल 2400 अरब टन कार्बन इंसानी गतिविधियों के चलते वातावरण में पहुंचा है। इसमें से 950 टन पृथ्वी की आबोहवा में बना हुआ है, जबकि बाकी कार्बन समुद्रों ने सोख रखा है। इसके अलावा वातावरण में कार्बन का एक बड़ा स्रोत मीथेन है, जिस पर इंसानों का ज्यादा वश नहीं चलने वाला। यह कुल कितनी निकल सकती है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि मीथेन सड़न से पैदा होने वाली गैस है। दुनिया के पर्माफ्रॉस्ट इलाके- ध्रुवीय क्षेत्रों और ऊंचे पहाड़ी-पठारी इलाकों में हमेशा बर्फ के नीचे दबे रहने वाले क्षेत्र- अगर बर्फ गलने के साथ पूरी तरह नंगे हो गए तो वे मीथेन उगल देंगे, जिसका ग्रीनहाउस प्रभाव कार्बन डायॉक्साइड की तुलना में 28 गुना है।
2019 में दुनिया का औसत तापमान सन 1850 की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। 2016 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में इक्कीसवीं सदी के अंत तक इसे 2 डिग्री या भरसक डेढ़ डिग्री से ज्यादा ऊपर न जाने देने का लक्ष्य लिया गया था। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने ये नतीजे निकाले थे, उन्हीं का कहना है कि वातावरण में अगर 500 अरब टन कार्बन डायॉक्साइड और चली गई तो औसत ग्लोबल तापमान सन 1850 की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर शर्तिया चला जाएगा। सवाल है कि 40 अरब टन सालाना के हिसाब से हमारे पास 500 अरब टन का आंकड़ा छूने में समय कितना रह गया है। ज्यादा मुश्किल हिसाब नहीं है। सन 2030 से 2035 के बीच के किसी साल में यह ‘उपलब्धि’ हम हासिल कर लेंगे। थोड़ी धुंध समुद्रों द्वारा इस धुएं के अवशोषण को लेकर है। यह रेकॉर्ड पीछे बहुत अच्छा रहा है। 1850 से 2019 तक गुजरे 170 वर्षों में कुल 2400 अरब टन में से 1450 अरब टन जहर समुद्र पी गए, हमारे लिए 950 अरब टन ही हवा में छोड़ा। कितना अच्छा हो कि इस 500 अरब टन में भी आधे से ज्यादा वे ही पी जाएं।
दुर्भाग्यवश, इस बात को लेकर हम आश्वस्त नहीं हो सकते। खतरा कुछ उलटा हो जाने का है। पानी के साथ कार्बन डायॉक्साइड की रासायनिक क्रिया दोतरफा चलती है। डर है कि धरती का तापमान बढ़ने के साथ समुद्र अपनी पचाई हुई कार्बन डायॉक्साइड को उगलना न शुरू कर दे।
जीवन पर ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभाव को समझने के लिए हमें एक छोटे से तकनीकी ब्यौरे पर भी गौर करना पड़ सकता है। ‘वेट बल्ब टेंपरेचर’ पर्यावरण विज्ञान से जुड़ी बहुत जरूरी अवधारणा है। इसे नापने के लिए हवा का तापमान लेने वाले थर्मामीटर की घुंडी (बल्ब) पर एक पतला सूती कपड़ा सामान्य तापमान वाले पानी से निकालकर बांध देते हैं, फिर उसकी रीडिंग लेते हैं। इस नाप का इस्तेमाल हवा में मौजूद नमी के आकलन के लिए होता है। ड्राई बल्ब टेंपरेचर और वेट बल्ब टेंपरेचर के बीच अंतर ज्यादा होने का अर्थ है- वातावरण में नमी कम है। हिसाब यह है कि किसी जगह वेट बल्ब टेंपरेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाए तो वहां मौजूद सभी जीव-जंतुओं को उतनी ही गर्मी महसूस होगी, जितनी उन्हें 55 डिग्री सेल्सियस सूखे तापमान में महसूस होती। अनुमान है कि 35 डिग्री का वेट बल्ब टेंपरेचर इंसानों और ज्यादातर जीव-जंतुओं के लिए जानलेवा साबित होगा। संसार में इतना ऊंचा वेट बल्ब टेंपरेचर अभी तक कहीं भी और कभी भी दर्ज नहीं किया गया है। अलबत्ता 34 डिग्री का वेट बल्ब टेंपरेचर अबतक सिर्फ एक बार, अमेरिका के शिकागो शहर में 1995 की हीट वेव में नापा गया है।
वैसे तो यह एक चमत्कार ही कहलाएगा, लेकिन मान लीजिए, दुनिया कार्बन उत्सर्जन को 500 अरब टन से ज्यादा न होने देने को लेकर अड़ जाए। ऐसे में जरा यह हिसाब लगाकर देखें कि यह काम कितना मुश्किल साबित होने वाला है। संसार की बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाओं ने अपने-अपने यहां मौजूद तेल, गैस और कोयले का जो हिसाब लगा रखा है, उसमें कुल 3000 अरब टन कार्बन उत्सर्जन की संभावना मौजूद है। कई देशों के लिए यह एकमात्र राष्ट्रीय संसाधन है। कुछेक की दुनिया में हनक इसी पर निर्भर करती है। ये देश तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जमीन के नीचे मौजूद उनका खजाना बाहर आए।
सरकारी कंपनियां हैं अहम
ध्यान रहे, इस खजाने के बारे में फैसला लेने का अधिकार ज्यादातर सरकारी कंपनियों के पास है। बड़ी से छोटी के क्रम में ऐसी उन्नीस कंपनियों के नाम हैं- सऊदी अरामको, शेवरॉन, गैजप्रोम, एक्सॉनमोबिल, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, बीपी, रॉयल डच शेल, पेमेक्स, पेट्रोलिओस डि वेनेजुएला, पेट्रोचाइना, पीबॉडी एनर्जी, कोनोकोफिलिप्स, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इराक नैशनल ऑयल कंपनी, टोटल एसए, सोनाट्रैक, बीएचपी बिलिटन और पेट्रोब्रास। इस सूची में भारत का कोई नाम शामिल नहीं है, हालांकि जैसे लक्षण हैं, आगे कोई आ भी सकता है।
सौजन्य से : नवभारत टाइम्स