केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कोलकाता में महत्वपूर्ण जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया बनाने के अलावा भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और उनकी संपत्ति की वसूली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करते हैं, क्योंकि वे न्याय से बचने के लिए देशों की कानूनी और वित्तीय प्रणालियों के बीच अंतराल और मतभेदों का फायदा उठाने में सक्षम हैं।

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री सिंह ने कहा, भगोड़े आर्थिक अपराधी अपने देश में गंभीर आर्थिक अपराध करते हैं और गिरफ्तारी, अभियोजन या अपनी सजा की तामील से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों में धोखाधड़ी, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन जैसी कई प्रकार की अवैध गतिविधियां शामिल हैं। सिंह ने कहा, उनके काम कानून के शासन को कमजोर करते हैं, आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं और अक्सर भ्रष्टाचार में योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में जी-20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) कानून प्रवर्तन सहयोग और सूचना साझाकरण और संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफल रहा है। मंत्री ने कहा, जी-20 के रूप में हमें अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति साहसी होने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि जी-20 सदस्य प्रत्यर्पण तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सीमा पार वित्तीय प्रवाह की बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा हेतु इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों को रोकेगा।