देश की राजधानी दिल्ली में सरकार और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को लेकर प्रेस-कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली के एलजी ने 2 बार आबकारी नीति को अप्रूवल दिया है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि, एलजी साहब ने नई पॉलिसी को पास किया था। और एलजी के सभी सुझावों को नई आबकारी नीति में समान रूप से बंटी। पुरानी शराब नीति से दुकानदारों को फायदा हुआ। सिसोदिया ने कहा कि, नई नीति में दुकान बढ़ाने नहीं बल्कि समान रूप से दुकान बांटने का प्रस्ताव था। दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से ही नई नीति बनाई गई थी। सरकार ने उपराज्यपाल के सभी सुझाव माने थे।
सिसोदिया ने दावा किया कि, उपराज्यपाल ने 2 बार पढ़कर नई नीति को मंजूरी दी थी। साथ ही कहा कि, मौजूदा आबकारी नीति में राजस्व के नुकसान के लिए तत्कालीन उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि, पॉलिसी लागू होने के 48 घंटे पहले राजनिवास ने बिना कैबिनेट और सरकार से पूछे पॉलिसी में बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा कि, अगर एलजी ऑफिस ने निर्णय नहीं बदला होता तो सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जांच के लिए सीबीआई को भेजेंगे।
