सुप्रीम कोर्ट, चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन के संबंध में दायर एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
सरकार ने इस संशोधन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड बिक्री की इजाजत दी गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि, अधिसूचना पूरी तरह से अवैध है।
