पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत ने राज्य को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने को 21 सदस्यीय विधान परिषद के गठन की पैरवी की है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के पहले दिन से राजनीतिक अस्थिरता हावी है। राजनीतिक स्थिरता नहीं होने की सूरत में विकास नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं। 21 साल का इतिहास यही बताता है। ऐसे में हमेशा से ही उनके मन में राजनीतिक दलों में आंतरिक संतुलन और स्थिरता का सवाल उठता रहा है। राज्य के भीतर प्रत्येक राजनीतिक दल में इतने लोग हैं कि सभी को समन्वित कर चलना कठिन है। यह कठिनतर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के चलते छोटे राज्यों के सामने दिक्कतें हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। छोटे राज्य में वे तमाम विभाग हैं जो बड़े राज्यों में भी हैं। विभागों के सचिव भी हैं, लेकिन एक-एक मंत्री को कई विभाग संभालने पड़ रहे हैं। इन विभागों में किसी में उनकी रुचि ज्यादा तो किसी में कम होती है। इससे छोटे विभागों पर बुरा असर पड़ रहा है।