बताया जा रहा है कि, तीसरी ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण’ लिस्ट का उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानि डीपीएसयू के किए जाने वाले आयात को कम करना है। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर, 2023 से दिसंबर, 2028 तक के बीच वस्तुओं के आयात प्रतिबंध के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है। 780 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स की तीसरी लिस्ट एक समय सीमा के बाद बंद होगी और केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जाएगा। 

बता दें कि, ये लिस्ट दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में लाई गई 2 समान सकारात्मक लिस्टों के क्रम में है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 सालों में रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डालर यानि 1.75 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है। जिसमें 5 बिलियन डालर के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि, इन वस्तुओं का स्वदेशीकरण ‘मेक’ श्रेणी के तहत विभिन्न मार्गों से किया जाएगा। ‘मेक’ श्रेणी का उद्देश्य रक्षा निर्माण में भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को शामिल कर आत्मनिर्भरता हासिल करना है।