इस महीने सितंबर से राज्य के मैदानी जिलों की सरकारी राशन की दुकानों में सरकार खुद ही गेहूं-चावल पहुंचाएगी। सहसपुर और रामनगर का पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद यह निर्णय  किया गया है। खाद्य सचिव सचिन कुर्वे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों के लिए वाहनों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

राज्य की 9200 से ज्यादा राशन की दुकानों में सर्वाधिक इन्हीं चार जिलों में स्थित हैं। इसका फायदा यह होगा कि सरकारी राशन की लीकेज पर रोक लग सकेगी। साथ ही राशन डीलर को राशन उठान के लिए सरकारी गोदाम के चक्कर नहीं काटने होंगे। 

राशन ट्रक के पर रहेगी नजर : राशन सप्लाई के लिए खाद्य विभाग से जुड़ने वाले वाहनों पर एक खास डिवाइस भी लगाई जाएगी। यह डिवाइज खाद्य विभाग के अधिकारियों के नेटवर्क से जुड़ी होगी। अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर वो राशन के वाहनों के मूवमेंट पर नजर रख सकेंगे। हर ट्रक का रूट तय होगा। यदि कोई ट्रक रूट बदलता है तो अफसरों के मोबाइल पर मैसेज आएगा।

वन नेशन-वन राशन कार्ड सुविधा मिलेगी

राज्य में स्थापित होने वाले 60 अनाज एटीएम को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से भी जोड़ा जाएगा। खाद्य सचिव के अनुसार वर्तमान में अनाज एटीएम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े हैं। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। यानि देश के किसी भी हिस्से का राशन कार्ड उपभोक्ता देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकता है। अनाज एटीएम को इस योजना के लिए भी अपडेट किया जा रहा है।