सोमवार को लोनिवि, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग समेत अन्य विभागों में कर्मचारियों ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया। लोनिवि कार्यालय में मिनिस्टीरियल फेडरेशन एसोसिएशन के जिला महामंत्री मोहन राठौर ने कहा कि मिनिस्टीरियल संवर्ग को पूर्व से मिल रहे एसीपी के लाभ को बंद करने और दिए गए लाभ की वसूली करने के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। कनिष्ठ सहायक पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर के स्थान पर ग्रेजुएट और अनिवार्य अर्हता में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा निर्धारित किया जाए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि 22 वर्ष की सहमति दी गई है। लेकिन अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है। अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए जारी गोल्डन कार्ड योजना की कमियों को दूर कर इसे राज्य गर्वमेंट हेल्थ योजना के नाम से लागू किया जाए। वहां चारू पंत, केके आर्या, दीपू सिंह, अनिल कुमार, गीता जोशी, मदन मोहन जोशी, ममता बिष्ट, सुलक्षणा शाह आदि थे।