जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने एसडीएम तथा तहसीलदार कोर्ट में चल रहे वादों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे तहसीलों में दर्ज विविध देय और बकायेदारों से वसूली में भी तेजी लाएं।शुक्रवार को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक बैठक ली। जिसमें वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों के साथ-साथ तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील स्तरों पर छह माह से पुराने लंबित वादों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में पार्टी नहीं आ रही उन मामलों में नोटिस जारी करते हुए निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसील क्षेत्रांतर्गत वाहनों की जांच, मजिस्ट्रेटी जांच, अवैध खनन एवं शराब तस्करी इत्यादि निरीक्षण कार्यो की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि रेग्यूलर पुलिस क्षेत्रांतर्गत इस वर्ष मार्च तक हत्या, डकैती, चोरी, फिरौती, अपहरण, दुष्कर्म इत्यादि के 28 अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें से 15 का पर्दाफाश किया गया है। राजस्व क्षेत्र में 14 अपराध दर्ज हुए हैं। चरित्र सत्यापन के लिए 86 आवदेनों में से 61 का निस्तारण किया गया है। फौजदारी के 317 वादों में से 127 का निस्तारित हुए है। मुख्य एवं विविध देयों में 224.97 लाख के सापेक्ष 85 प्रतिशत वसूली की जा चुकी है। इस पर जिलाधिकारी खुराना ने आरटीओ को एसडीएम व पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा, संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, एसडीएम संतोष पांडेय, एसडीएम रविंद्र जुवांठा, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम कुमकुम जोशी सभी तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।