सचिवालय गेट नंबर एक पर धरना दिया गया। संघ पदाधिकारियों ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार को मांगों के निस्तारण को लेकर पर्याप्त समय दिया गया था। बावजूद इसके मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसके लिए अफसरों के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि एसीपी की व्यवस्था सातवें वेतनमान में 10, 20, 30 वर्ष कर दी गई है। जबकि पूर्व में 10, 16 और 26 वर्ष थी। लंबे समय से पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके लगातार अनसुनी की जा रही है। इसी के विरोध में कर्मचारियों को मजबूरी में धरना देना पड़ा।