हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास, सचिव समाज कल्याण व जिला अधिकारी हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुष्ठ रोगियों के उत्थान के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिकारी  द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि उन्होंने पूर्व के आदेश के अनुपालन में सरकार को कुष्ठ रोगियों के 16 आवास हेतु 4 करोड़ 80 लाख की डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी है. उसका अभी बजट पास नहीं हुआ है. कुष्ठ रोगियों के उत्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु उन्होंने सरकार को पत्र भेजा है. पत्र पर अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने 2 जनवरी से पहले निर्णय लेने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तिथि नियत की है