उत्तराखंड सरकार के स्वजल कर्मचारियों को उपनल की तरह सैलरी देने के फैसले को HC ने निरस्त कर दिया। दरअसल, इन कर्मचारियों को अविभाजित यूपी के दौर में सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से नौकरी दी गयी। 2017 में इन्हे प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मियों की तरह सैलरी देने का फैसला किया, जिसके खिलाफ चुनौती दी गयी। सरकार ने इस संबंध में 21 अगस्त 2021 को दोबारा निर्णय लिया गया। अब इसे न्यायालय से निरस्त कर दिया है।