उत्तराखंड में जमीनों का खरीद-फरेख्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जमीन से जुड़े किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने को उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जमीनों के क्रय-विक्रय पर नजर रखने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने धांसू प्लान बनाया है।
सराकर उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर नजर रखने को अध्यादेश लाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दे दी। अब से प्रदेश में जमीन खरीदने वाले की पृष्ठभूमि की अनिवार्य रूप से जांच कराई जाएगी। बैठक में प्रदेश में बढ़ते भूमि अतिक्रमण पर भी चर्चा की गई।
कैबिनेट बैठक में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मुद्दा उठाया। इस संबंध में प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने सहमति दे दी। उधर, प्रदेशभर में अब से जिस भी विभाग की जमीन पर कब्जा होगा, उसके लिए विभाग के अधिकारी ही जिम्मेदार माने जाएंगे। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि कैबिनेट ने सभी विभागों को अतिक्रमण पर नजर रखते हुए, कार्रवाई करने को कहा है।
