वहीं, उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि, दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। केंद्र ने टिप्पणी के साथ इसे दिल्ली सरकार को भेज दिया था। वहीं अब एलजी कार्यालय को सीएम की तरफ से टिप्पणी पर जवाब का इंतजार है। जाहिर है विभिन्न मदों में आवंटन को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब दिल्ली सरकार इस फाइल को केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए भेजेगी। वहीं राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

पूरे मामले में राजनिवास का कहना है कि, सीएम की तरफ से फाइल भेजे जाने का इंतजार है। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि, दिल्ली सरकर से रात 9.25 पर फाइल मिली और एलजी ने मंजूरी देते हुए कानून के तहत आगे की कार्रवाई के लिए 10.05 पर मुख्यमंत्री को भेज दिया।